एक सवाल के जवाब में श्री पटवारी ने बताया कि सरकार चाहती है कि किसानों की ऋण माफ़ी के साथ ही उनकी आमदनी भी बढ़े। पक्की फसलों के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जो कच्ची फसलें सब्जी आदि हैं उनकी कीमतों में प्राय: उतार-चढ़ाव आते हैं। लेकिन इसके दीर्घकालिक लाभ के लिए हम ऐसी योजना बना रहे हैं। इसके लिए ऐसी संस्थाओं को चिन्हित किया जा रहा है, जो कृषि उपज को उपभोक्ता तक पहुंचाने में मदद करे। यह संस्थाएं ब्लॉक स्तर पर भी हो सकती हैं। यह जानकारी बाद में साझा करेंगे।
इस मौके पर एग्रो इंडिया ने सवाल किया कि जब किसानों की ऋण माफ़ी का निर्णय हुआ था तब किसानों का 45 हजार करोड़ रुपए का ऋण माफ़ करना था। अब तक कितने करोड़ रुपए के ऋण माफ़ किए जा चुके हैं। इस पर श्री पटवारी ने कहा कि चुनाव से पहले 21 लाख किसानों के 10 हजार करोड़ के ऋण माफ़ किए थे। नई प्रक्रिया फिर शुरू हो गई है। अब तक लगभग 25 लाख किसानों के 15 हजार करोड़ रुपए के ऋण माफ़ किए जा चुके हैं। आगामी तीन माह में किसानों के दो लाख रुपए तक के ऋण माफ़ किए जाएंगे।
