प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में - ड्रिप-स्प्रिंकलर निर्माता नहीं लेंगे भाग
केन्द्र के दिशा निर्देशों का उल्लंघन
केन्द्र प्रवर्तित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिये केन्द्र द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार योजना में नोडल एजेन्सी अधिकतम 5 प्रतिशत तक का व्यय कर सकती है। दिशा निर्देशों के अनुसार किसी भी शासकीय/ अर्धशासकीय संस्था को किसी भी प्रकार का सेवा शुल्क/ कमीशन लेना अथवा देना असंवैधानिक है। जबकि कृषि उद्योग विकास निगम द्वारा जारी आरओसी की शर्तों के अनुसार 5 प्रतिशत कमीशन अधिकृत रूप से मांगा जा रहा है। उद्यानिकी विभाग में पूर्व से 5 लाख की बैंक ग्यारंटी के साथ पंजीकृत ड्रिप-स्प्रिंकलर निर्माताओं को एमपी एग्रो में पुन: पंजीयन के साथ 4 लाख रु. की धरोहर राशि जमा करनी होगी।
किसानों पर अतिरिक्त भार
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वर्ष 2019-20 में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई यंत्र के लिये किसानों को 15 प्रतिशत तक अधिक कीमत चुकानी पड़ सकती है। क्योंकि इस वर्ष योजना में राज्य शासन गत वर्षों के अनुसार 10 प्रतिशत टॉपअप का प्रावधान नहीं किया है। साथ ही एमपी एग्रो द्वारा लिये जा रहे 5 प्रतिशत कमीशन का भार भी अंतत: किसानों को ही भुगतना है।
