- किसानों को मिला एक और बड़ा तोहफा! यहां खेती के लिए हर किसान को मिलेंगे 31 हजार रुपये!
पीएम-किसान सम्मान
से अलग होगी यह सहायता, 35 लाख किसानों को मिलेगा लाभ
मोदी सरकार का तो किसानों पर फोकस है ही कई राज्य सरकारें भी खेती-किसानी को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश में जुटी हुई हैं. झारखंड (Jharkhand) में अब पांच एकड़ तक की खेती वाले हर किसान को सालाना 25 हजार रुपये मिलेंगे. यह रकम पीएम-किसान सम्मान निधि स्कीम (PM-kisan Samman Nidhi Scheme) से अलग होगी. इसके तहत पहले से ही 6000 रुपये मिल रहे हैं. उसे जोड़कर 31 हजार रुपये की सरकारी सहायता सीधे हर किसान (Farmer) के बैंक अकाउंट में आएगी. किसानों को इतनी बड़ी नगद सहायता अभी तक कोई नहीं दे रहा. इसका नाम है मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना जिसकी शुरुआत शनिवार को होगी.
केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक झारखंड में प्रति किसान औसत मासिक आय सिर्फ 4721 रुपये है, जो राष्ट्रीय औसत 6426 से काफी कम है. कृषि से जुड़े जानकारों का कहना है कि इसीलिए राज्य सरकार यहां पर इतनी बड़ी स्कीम लेकर आई है.
दूसरी ओर राजनीति विश्लेषक बताते हैं कि इसी साल विधानसभा चुनाव (Assembly Elections) है. इसलिए झारखंड के मुख्यमंत्री रघुबर दास ने सबसे बड़ी योजना का दांव चल दिया है. यहां भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सरकार है. ताकि किसानों की नाराजगी न झेलनी पड़े. शनिवार को रांची स्थित हरमू मैदान में इस स्कीम को लॉंच किया जाएगा. उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू इसकी शुरुआत करेंगे.
किसे कितना मिलेगा लाभ?
एक एकड़ तक जमीन वाले किसान को सालाना 5 हजार रुपए, 2 एकड़ वाले को 10 हजार, 3 एकड़ पर 15 हजार, 4 एकड़ पर 20 और 5 एकड़ पर 25 हजार रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी. यह पैसा दो किस्तों में मिलेगा. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम का 6000 रुपया इससे अलग होगा. किसी राज्य सरकार की ओर से किसानों को पहली बार इतनी बड़ी रकम सीधे दी जा रही है. कृषकों को नगद पैसे देने की शुरुआत तेलंगाना से हुई थी.
कौन ले सकता है लाभ
सिर्फ राज्य के मूल निवासियों छोटे व सीमांत किसानों के लिए ही है. यानी दूसरे राज्य से यहां आकर जमीन खरीदने वालों को लाभ नहीं मिलेगा. कृषि विभाग या कलेक्ट्रेड से फार्म लेकर उसमें खेत के कागजात लगाने होंगे. साथ ही बताना होगा कि आवेदन करने वाला व्यक्ति ही खेत का मालिक है. बैंक अकाउंट नंबर देना होगा. अकाउंट आधार से लिंक होना चाहिए. ऐसा न करने पर आवेदक लाभ से वंचित हो जाएगा. किसान कार्ड और राशन कार्ड भी लगेगा.
कहां मिलती है कितनी आर्थिक मदद
> हरियाणा सरकार पीएम-किसान सम्मान निधि के अलावा अपने किसानों को 6000 रुपये सालाना दे रही है.
> आंध्र में 10 हजार रुपये सालाना मिल रहे हैं. 6000 रुपये केंद्र सरकार के और 4000 रुपये राज्य की ओर से.
> तेलंगाना में राज्य सरकार की ओर से 8000 रुपये सालाना मिल रहे हैं. दो सीजन में 4000-4000 रुपये.
> ओडिशा में प्रति किसान परिवार को सालाना 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं.
